नवी दिल्ली – गरिबांसाठी दर महिन्याला निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीमची घोषणा करू शकते. एका अहवालानुसार, या योजनेत अनेक अटी लादल्या जाऊ शकतात. ही योजना अरविंद सुब्रमण्यन यांनी दिलेल्या प्रस्तावा पेक्षा वेगळी असेल. आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 मध्ये अशा योजनेची शिफारस केली गेली होती.
या योजनेत फक्त गरिब लोकांना समाविष्ट करण्यात येईल. यामध्ये लोकांची मालमत्ता, उत्पन्न आणि व्यवसाय याचा विचार केला जाऊ शकते. अहवालामधील सूत्रांनी म्हटले आहे की, सरकारने या योजना सोबत अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ नये. अनुदान बंद केले तर राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
सध्या फूड अनुदानात दरवर्षी 1,69,323 कोटी रुपये खर्च केले जातात. सूत्रांच्या मते, जर योजना यशस्वी झाली तर अनुदान कमी केली जाऊ शकते. ही योजना एकाच वेळी संपूर्ण देशाच्या अंमलबजावणी करण्याऐवजी टप्प्या- टप्प्याने अंमलात आणली जाऊ शकते. सुरुवातीला काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये योजना राबविले जाऊ शकते.
1.5 लाख कोटी रुपये खर्च
सरकार हंगामी अर्थसंकल्पात उत्पन्न आधार योजना जाहीर करेल. या योजने अंतर्गत गरीबांना एक सुनिश्चित रक्कम त्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. या योजनेवर तब्बल 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. हा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करणार आहे.