नवी दिल्ली – दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमांच्या कक्षेत व्हॉट्सअॅप, स्काईप, गुगल ड्युओ या सारख्या अॅप आधारित संवाद सेवांना आणण्याबद्दल फेब्रुवारी अखेर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. लवकरच या संदर्भात खुले चर्चासत्र आयोजित करण्यात येईल आणि त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
सध्याच्या घडीला गुगल ड्युओ, स्काईप, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक या अॅपच्या माध्यमातून आता एकमेकांना कॉल करणे, त्याचबरोबर एकमेकांना संदेश पाठवणे शक्य झाले असल्यामुळे इतर मोबाईल किंवा दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे या कंपन्यांनाही ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये यावर पहिल्यांदा विचार करण्यात आला. ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत या अॅप आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आणले गेले पाहिजे, यासाठी दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या प्रयत्नशील असल्यामुळे ट्रायकडून गेल्यावर्षी या संदर्भात पावले टाकण्यास सुरुवात झाली. ट्रायने सुरुवातीला सामान्य नागरिकांकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. अॅप आधारित कॉल आणि संदेश पाठविण्याची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना ट्रायकडून विचारण्यात आला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या.
खोट्या बातम्यांचा प्रचार व्हॉट्स्अॅपच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येऊ लागला आहे. त्याचबरोबर फेसबुकच्या माध्यमातून अपप्रचार करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या कंपन्यावर विविध स्तरांतून टीका होऊ लागल्यामुळे या कंपन्यांनी आता सावधगिरी बाळगण्यास त्याचबरोबर अफवांचा प्रसार होऊ नये, यासाठी लोकांना जागृत करण्यास सुरुवात केली आहे.
आपली सेवा सुरू करण्यापूर्वी दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना विविध नियमांची पूर्तता करावी लागते. त्यांना विविध स्वरुपाच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. स्पेक्ट्रम, विविध उपकरणे, सुरक्षा साधने यावर गुंतवणूक करावी लागते. त्याचबरोबर त्यांना सरकारला मोठा करही द्यावा लागतो. पण हे नियम इंटरनेटच्या साह्याने अॅप आधारित कॉलिंग आणि संदेश पाठविण्याची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना लागू होत नसल्यामुळे यामध्ये असमानता असल्याचे वरकरणी दिसते. ट्रायच्या कक्षेत इंटरनेटच्या साह्याने अॅप आधारित दिल्या जाणाऱ्या कॉलिंग आणि संदेश पाठविण्याच्या सेवाही आणल्या जाव्यात, अशी मागणी सीओएआयने केली आहे. तर इंटरनेट ऍंड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने याचा विरोध केला आहे.