१ फेब्रुवारीपासून सरकारी कंपन्यांमध्ये लागू होणार सवर्ण आरक्षण

reservation
नवी दिल्ली – आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण केंद्र सरकारने लागू केले असून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून कंपन्यांमध्ये केली जाणार आहे.

सरकारी मालकीच्या देशात एकूण ३३९ कंपन्या आहेत. ३१ मार्च २०१८ अखेर या कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकारने १३.७३ लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये कंत्राटी वगळता १०.८८ लाख कर्मचारी आहेत. आर्थिक दुर्बल आरक्षणाचा नियम सर्व मंत्रालय आणि विभागांनी नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्याचे आदेश सार्वजनिक क्षेत्र विभागाने दिले आहेत. तसेच १५ फेब्रुवारीपासून एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएसच्या भरलेल्या जागांबाबत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आर्थिक दुर्बल आरक्षणात एससी, एसटी, सामाजिक आणि दुर्बल आरक्षणात न मोडलेल्या वर्गांसाठी स्थान आहे. अशा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठासह सर्व शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारलाही आदेश दिल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. ओएनजीसी, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन आणि कोल इंडिया आदी कंपन्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आहेत.

Leave a Comment