मुंबई – राज्य सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. पण ही घोषणाही सरकारचा इतिहास पाहता फोल ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपचेच वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘बोले तैसा चाले’ असे झाले नाही तर जनता नेत्यांना झोडपून काढते, असा युक्तीवाद केला होता. ही सर्व परिस्थिती पाहता पुन्हा भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने आपल्या मुखपत्राच्या माध्यमातून केला आहे.
राज्यामधील १५१ तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना २९०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही मदत जमा होईल. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा सरकारने हा पहिला निर्णय घेतला आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. पण, सेनेने असे असले तरी शंका व्यक्त केली आहे. सरकारने यापूर्वीही अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्या सर्व घोषणा फोल ठरल्या आहेत. ही घोषणाही फोल ठरेल, अशी सेनेला शंका आहे.
सेनेने या शंकेवरुनच सरकारच्याच पक्षातील मंत्र्याच्या वक्तव्याची आठवण करून दिली आहे. नितीन गडकरी यांनी काही दिसवसांपूर्वी जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता केली नाही, तर जनता नेत्यांना झोडपून काढते, असे म्हटले होते. म्हणजे ही घोषणाही फोल ठरली तर जनतेने खरोखरच झोडपून काढावे, असे मुखपत्रात स्पष्ट केले आहे.
तरी देखील सेनेने मात्र अनुदानाच्या घोषणेवरुन सरकारची पाठ थोपाटली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा वरदान ठरेल, असे भाकितही अग्रलेखात वर्तवण्यात आले आहे. पण, उन्हाळ्यामध्ये सरकारची खरी कसोटी सुरू होईल. कारण, त्यावेळी दुष्काळग्रस्त तालुके वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार अशा वेळी काय करेल, असा प्रश्न लेखामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ मार्चपर्यंत पैसे टाकणार असा दावा सरकारने केला आहे. पण, याच सरकारने एफआरपी, कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभाव यासारख्या अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्या पूर्णतः फोल ठरल्या आहेत. मग या घोषणेचे काय होणार? की येथे नितीन गडकरींनी दिलेले सूत्रवापरावे? असा प्रश्न अग्रलेखाच्या शेवटी सोडण्यात आला आहे.