नवी दिल्ली – शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर कामे सांगितल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या अनेक अधिसूचनांकडे न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी दुर्लक्ष केले. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण आणि वॉर्ड शिक्षणाची नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सांगितले होते. शिक्षण अधिकार कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांच्या कक्षेत न येणारी कामे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना महानगरपालिका सांगू शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढणे, आधार कार्डचे संलग्नीकरण करण्यासंदर्भात शिक्षकांची मदत घेता येईल. मात्र ही गरज अनिवार्यता म्हणून लादता येणार नाही. शिक्षकांकडून सहकार्य न मिळाल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येणार नाही, असे ही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश जाहीर केला आहे.