नवी दिल्ली – कायदा मंत्रालयानुसार जवळपास ४,५०० खटले प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासमोर प्रलंबित आहेत. या व्यतिरिक्त जवळपास १,३०० प्रकरणे त्याखालील न्यायालयांमध्ये प्रत्येक न्यायाधीशासमोर प्रलंबित आहेत.
याबाबत एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा आणि त्याखालील न्यायालयांमध्ये २०१८ च्या शेवटीपर्यंत २.९१ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे ४६.६८ लाख प्रकरणे २४ उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तेलंगणाचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय झाल्यानंतर आता १ जानेवारीपासून देशात उच्च न्यायालयांची संख्या २५ झाली आहे.
आकडेवारीनुसार ४,४१९ प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये प्रति न्यायाधीश प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खालील न्यायाधीशांमागेही १,२८८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या अहवालात म्हटले आहे, की २२ हजार ६४४ एवढी कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांची अपेक्षित संख्या आहे, तर एकूण १७,५०९ न्यायिक अधिकारी आहेत. अशाप्रकारे ५,१३५ न्यायिक अधिकारी कमी आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये १,०७९ एवढे न्यायाधीश असणे अपेक्षित आहे, मात्र, वास्तवात फक्त ६९५ आहे. अशाप्रकारे येथे ३८४ न्यायाधीशांची कमतरता आहे.