नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास नकार दिला. या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल असे न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले. नवे पीठ या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यात बदल रद्द करण्यास नकार
त्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करुन यात संसदेने आॅगस्ट महिन्यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाºयाला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही.