नवी दिल्ली – राजकीय जाहिरातीबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि गुगलवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केल्यामुळे गुगलने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय जाहिरातीबाबतची माहिती सार्वजनिक खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणी गुगल अॅडमध्ये जाहिराती दिल्या आहेत व त्यासाठी किती खर्च झाला आहे, याची माहिती वापरकर्त्याला मिळणार आहे. ऑनलाईन निवडणुकीच्या जाहिरातीबाबत गुगल पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘इंडिया-स्पेसिफिक पॉलिटिकल अॅडव्हायर्टायजिंग ट्रान्सपरन्सी’ अहवाल देणार आहे. तसेच राजकीय जाहिरातींची लायब्ररी करून देणार आहे. मार्च २०१९ मध्ये ही माहिती लाईव्ह करण्यात येणार असल्यामुळे मतदारांना निवडणुकीच्या जाहिरातींची माहिती मिळणार आहे.
फेसबुकने गेल्या महिन्यात जाहिरातदारांना त्यांची ओळख आणि ठिकाण याची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. नुकतेच ट्विटरने राजकीय जाहिरातींची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.