हिंदू स्त्रीयांचे मुस्लिम पुरुषांशी लग्न हे बेकायदेशीर आहे. मात्र त्यांना होणारी मुले ही कायदेशीर असून त्यांना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत हक्क मिळविण्याचा आधिकार आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा लग्नात पत्नीला भत्ता मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, मात्र पतीच्या मालमत्तेत पत्नीला कोणतीही हिस्सा मिळणार नाही. मालमत्ता वादातील एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिली आहे.
न्यायाधीश एनवी रमन आणि एमएम शांतगोदर यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मोहम्मद इलियास आणि वल्लिमा (हिंदू स्त्री) यांचा मुलगा कायदेशीर असून त्याला वडिलांच्या संपत्तीमधील हिस्सा मिळविण्याचा हक्क आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘जी स्त्री मूर्तीची किंवा अग्निची पूजा करते अश्या स्त्रीचे मुस्लिम पुरुषांशी लग्न कायदेशीर नाही आणि अशा लग्नाला मान्यता ही नाही. अशा लग्नातून जन्माला आलेल्या मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा ठेकण्याचा हक्क आहे.’
इलियास आणि वल्लिमाचा मुलगा शमसुद्दीन याने आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर आपल्या मालमत्तेवर दावा केला. त्याच वेळी शामसुद्दीनचा चुलत भावाने त्याचा आईला हिंदू (विवाहाच्या वेळी) आहे आणि इलियास बेकायदेशीर विवाह असल्याच सांगत त्याच्या आईला संपत्तीमध्ये हिस्सा देण्यास विरोध केला. त्याच म्हणणं आहे की, विवाहाच्या वेळी वल्लिमाने धर्मपरिवर्तन केले नाही त्यामुळे शम्सुद्दीनला संपत्तीत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार नाही.