आर्थिकदृष्ट्या गरिब असलेल्या खुल्या वर्गातील व्यक्तींना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक आव्हान देण्यात आले आहे. तहसीन पूनावाला यांनी ही आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या या आरक्षणाला आतापर्यंत तीन आव्हाने देण्यात आले आहेत. गुजरातमधील विपिन कुमार यांनी एक याचिका दाखल केली आहे, तर यूथ फॉर इक्वलिटी नावाच्या संघटनेनेही एक याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणावर आणलेल्या 50टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होते, असा युक्तिवाद पूनावाला यांनी केला आहे.
घटनेतील 103 वी सुधारणा घटनेच्या मूळ भावनेचे उल्लंघन करते. आर्थिक निकष हा आरक्षणाचे एकमेव आधार असू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. या सुधारणेनुसार आर्थिक आरक्षण केवळ खुल्या वर्गातील लोकांसाठी आणि त्यातून अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास वर्गांना वगळण्यात आले आहे. तसेच आठ लाखाच्या क्रीमी लेयरची मर्यादा टाकून घटनेतील कलम-14 मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.