मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारच्या कायद्यातील काही अटींना मान्यता दिली, तर काही रद्द करत राज्यातील डान्स बार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. संपूर्ण निकाल वाचल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत विचार करू, असे गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारचा २०१६ चा कायदा न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने वैध ठरवला. पण, त्यातील काही अटी रद्द केल्या. याबाबत न्यायालय म्हणाले की, राज्यात २००५ पासून ते आजपर्यंत एकालाही डान्स बारचा परवाना मिळालेला नाही. नियम केले जाऊ शकतात, मात्र ते पूर्णत: बंदी लादणारे असू शकत नाहीत.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने २०१६ मध्ये महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्तराँ अँड बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन अॅक्ट २०१६ हा नवा कायदा केला होता. त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल होत्या.
समाजातील प्रत्येक व्यक्ती काही प्रकारांना अनैतिकच मानतो. यात जुगार, वेश्याव्यवसाय आदींचा समावेश आहे. मात्र लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही समाजात नैतिकतेचे मापदंड हे काळानुसार बदलत असतात. जे काही दशकांपूर्वी अनैतिक समजले जायचे ते आताही अनैतिक असावे असे नाही. त्यापैकीच एक बार डान्सही आहे. मात्र अश्लीलता ही अनैतिकच आहे. अश्लील डान्स मान्य असू शकत नाही. अश्लील डान्सवर राज्य सरकारचा बंदी आणणारा कायदा योग्यच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संमिश्र असून सरकारच्या अनेक अटी मान्य केल्या आहेत. निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर अभ्यास करून याबाबत पुढील दिशा ठरवू. मात्र, डान्स बारच्या नावाखाली पुन्हा अनुचित प्रकार सुरू होणार नाहीत असाच सरकारचा प्रयत्न असेल असे गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी म्हटले आहे.
डान्सबार संदर्भात अशी ही नियमावली
डान्स बारमध्ये बारबालांना टिप देता येईल. मात्र, त्यांच्यावर नोटा आणि नाणी उधळता येणार नाहीत. तसेच डान्स बारमध्ये बार आणि डान्स फ्लोअर वेगळे ठेवण्याची गरज नाही. डान्स स्टेज आणि खाण्यापिण्यासाठी वेगळ्या जागा असू शकत नाहीत. मुंबईसारख्या भागात धार्मिक व शैक्षणिक संस्थांपासून एक िकलोमीटरच्या परिसरात डान्स बार नसण्याची अट टाकणे हे घटनाबाह्य आहे. यामुळे न्यायालयाने ती रद्द केली. स्वच्छ चारित्र्याची व्याख्या करणे अशक्य. यामुळे अशा लोकांनाच डान्स बार सुरू करण्याचा परवाना द्यावा ही अटही रद्द करण्यात आली आहे.
मुंंबईत संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत डान्स बार सुरू राहतील. डान्स बारमध्ये अश्लीलतेविरुद्ध ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद कायम. बारबालांचे वेतन ठरवण्याचे काम सरकारचे नाही. हा तर बारबाला व मालकांतील कराराचा मामला आहे. बारमध्ये बारबालांच्या नाचण्याचा भाग आणि ग्राहकामध्ये भिंत नसेल. स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये ५ फुटांचे अंतर ठेवण्याची अटही रद्दबातल. बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग होतो. यामुळे सीसीटीव्हीची अट रद्द.