मुंबई – महाराष्ट्राचे छत्रपती शिवाजी महाराज हे आराध्य दैवत असून न्यायालयाच्या फेऱ्यात त्यांचे स्मारक अडकणे ही लाजीरवाणी बाब असल्यामुळे शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्यांनाही पटकून टाका, अशी टीका शिवसेनेने आपले मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
सरकारचे अधिकारी शिवस्मारकाची बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचा आरोप शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. सरकारनेच त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे आहे. शिवस्मारकासंदर्भात पुन्हा पर्यावरणाच्या ज्या काही शंका काढल्या गेल्या आहेत त्यांचे निरसण सरकारला करावे लागणार असल्याचा सल्ला या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जागतिक उंचीचा पुतळा गुजरातमध्ये नर्मदेच्या तीरावर उभा राहिला. तेथे ना पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली ना कोणता तांत्रिक मुद्दा आडवा आला. सवर्णांना १० टक्के आरक्षण खास घटना दुरुस्ती करून केंद्राने बहाल केले. मुस्लीम महिलांसाठी तिहेरी तलाकचा विषयही घटनेत बदल करून संपवला, पण अयोध्येत राममंदिर होत नाही व मुंबईच्या अरबी समुद्रात शिवरायांचे स्मारक होत नाही. तेथे न्यायालय आडवे येते की न्यायालयाची ढाल पुढे करून कोणी ही स्मारके होऊ देत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्य़ात आला आहे.
राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. मुंबई उच्च न्यायालयात या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट’ने आव्हान दिले. ही याचिका तेव्हापासून शिवस्मारकास छळत आहे. सरकार एरवी राजकीय निर्णय वेगाने घेते, पण येथे हलगर्जीपणाच आहे. भाजपला आडवे येतील त्यांना ‘पटकून’ टाकू अशी भाषा वापरणाऱ्यांचे राज्य महाराष्ट्रात आहे. मग शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्यांनाही पटकून टाका, असेही या अग्रलेखात म्हटले आहे.