सर्वोच्च न्यायालयाचा भाजपला दणका, रथयात्रेला परवानगी देण्यास नकार

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला. भाजपने आपल्या प्रस्तावित रथयात्रेचा सुधारित कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्याकडून आवश्यक त्या परवानग्या घ्याव्यात, असे न्यायालयाने पश्चिम बंगाल भाजपला सांगितले. राज्यघटनेनुसार देण्यात आलेल्या बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्तीच्या मुलभूत अधिकार लक्षात घेऊन रथयात्रेच्या सुधारित कार्यक्रमाचा विचार करावा, असे खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितले. तसेच राज्य भाजपला सार्वजनिक सभा आयोजित करण्याची परवानगी द्यावी, असा आदेशही पश्चिम बंगाल सरकारला दिल्याचे पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

भाजपच्या रथयात्रेमुळे संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेबाबत राज्य सरकारची चिंता निराधार नाही. तार्किकतेने या सर्व शंका दूर करण्यासाठी भाजपला पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने सांगितले.

राज्य सरकारने भाजपच्या या प्रस्तावित रथयात्रेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारला या संदर्भात 8 जानेवारी रोजी नोटीस दिली होती.