नवी दिल्ली – राज्य सरकारच्या सेवेतील शिक्षकांना वाढीव रकमेसह सातवा वेतन आयोग देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. या नवीन बदलांचा फायदा राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयाच्या पदवी पर्यंतच्या आणि तांत्रिक महाविद्यालयाच्या शिक्षकांना होणार आहे. केंद्र सरकारवर या बदलांमुळे अतिरिक्त १२४१ कोटींचा भार पडणार आहे. केंद्र सरकार सातव्या वेतन आयोगानुसार संबधित शिक्षकांना २०१६ ते २०१८ या कालावधी दरम्यानची बाकी रक्कमही अदा करणार आहे.
शैक्षणिक संस्थामध्ये काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांबरोबर शिक्षण क्षेत्रांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल आणि त्याप्रमाणे पगार असेल अशा प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील शैक्षणिक कर्मचारी आणि सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूटमधील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. सातवा वेतन आयोग यांना लागू केल्याने १२४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार हा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
केंद्र सरकारने शिक्षकांना फायदा देण्याव्यतिरिक्त अशा संस्थांनाही सवलत दिली आहे ज्या कर्मचाऱ्यांना फरकही मिळणार आहे. या फरकावरील खर्च ५० टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. १.१.२०१६ ते ३१.३.२०१९ दरम्यान हा फरक मिळणार आहे. ५० टक्के संस्थांना सरकार पैसे देणार आहे.
शिक्षकांसाठीच्या घोषणेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचा आता सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार २.५७ ऐवजी ३ टक्के जादा फिटमेंट फॅक्टर असले. याचा लाभ थेट कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कमीत कमी पगार हा १८,००० रुपये महिना वाढण्याऐवजी २१००० रुपये असेल.