वादग्रस्त राफेल विमानाच्या व्यवहारातील आपल्या लेखा परीक्षण अहवालाचे तपशील जाहीर करण्यास भारताच्या महालेखानियंत्रकांनी (कॅग) नकार दिला आहे. या लेखा परीक्षणाची (ऑडिट) प्रक्रिया सुरू आहे आणि या टप्प्यावर ही माहिती जाहीर केली तर ते संसदेच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे कॅगने म्हटले आहे.
पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी दाखल केलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात कॅगने ही माहिती दिली आहे. “हे लेखा परीक्षण सध्या सुरू आहे आणि या अहवालाला अद्याप अंतिम स्वरूप द्यायचे आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8 (1) (सी) अंतर्गत ही माहिती देता येणार नाही कारण त्यामुळे संसदेच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन होईल,” असे कॅगने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील 36 राफेल जेट्सच्या खरेदीसाठी करारनाम्यास आव्हान देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नाकारली होती. या निर्णयप्रक्रियेवर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
दुर्वे यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाच्या उत्तरात, कॅगने राफेल व्यवहाराच्या लेखा परीक्षणाशी संबंधित कोणत्याही सरकारी विभागाशी किंवा राजकीय पक्षाशी केलेला पत्रव्यवहारी सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. असे अभिलेखा हे गोपनीय असतात आणि विश्वासाने दिलेले असतात, त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातून त्यांना वगळण्यात आलेले आहे, असे कॅगने स्पष्ट केले आहे.