
नवी दिल्ली – मोदी सरकारने दिलेली ‘ऑफर’ सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांनी नाकारली असून सिकरी यांनी ‘कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रायबुनल’ मधून आपली उमेदवारी माघारी घेतली आहे.
मोदी सरकारची ‘ऑफर’ वर्मांना बडतर्फ करणाऱ्या ‘त्या’ न्यायधीशांनी नाकारली
सिकरी यांचा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय घेतलेल्या समितीमध्ये समावेश होता. आलोक वर्मा यांना या समितीच्या २-१ निर्णयाने पदावरुन हटवण्यात आले होते. या समितीत पंतप्रधान मोदी, सिकरी आणि काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे या तिघांचा समावेश होता. खरगे यांनी यामध्ये वर्मा यांना हटवण्याच्या विरोधात मत मांडले होते. वर्मा यांना पदावरुन हटवण्यात सिकरी यांनी सरकारची मदत केल्याने त्यांना निवृत्तीनंतर या पदाची ‘ऑफर’ देण्यात आली, असे बोलले जात आहे.
आपल्याला ऑफर करण्यात आलेल्या या कामामध्ये प्रशासकीय कामांचा समावेश असून यामध्ये कुठलेही वेतन मिळणार नाही, असे आपल्याला सांगण्यात आले होते. पण ज्याप्रकारे यानंतर वाद उफळला त्यामुळे मी दु:खी झालो. म्हणून मी माझी सहमती परत घेत आहे. कृपया या प्रस्तावाला पुढे पाठवू नये, असे सिकरी यांनी सांगितले.
