खुल्या प्रवर्गाला आरक्षण देणारे विधेयक केंद्राने मंजूर केल्यानंतर शिक्षण व रोजगारात हे आरक्षण देणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरले आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी मकर संक्रांतीनिमित्त या निर्णयाची घोषणा केली आहे. राज्यात 14 जानेवारीपासून हे आरक्षण लागू होईल, असे ते म्हणाले. विजय रूपाणी यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावरून ही घोषणा केली. “गुजरात सरकारने 14 जानेवारी, 2019 पासून 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या लाभाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिथे फक्त जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे परंतु परीक्षेचा पहिला टप्पा अद्याप झालेला नाही, अशा सध्या सुरू असलेल्या भर्ती प्रक्रियेत देखील हे आरक्षण लागू केले जाईल,” असे त्यांनी लिहिले.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, ज्यांच्याकडे पाच एकर किंवा कमी जमीन आहे आणि ज्यांच्याकडे 1000 चौ. फूटांपेक्षा छोटी सदनिका आहे, अशा व्यक्तींना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या सोबत अन्य अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक अद्याप प्रसिद्ध व्हायचे आहे.