नवी दिल्ली – २४ उच्च न्यायालय देशात असून ६७० न्यायाधीश यात कार्यरत आहेत. पण यात महिला न्यायाधीशांची संख्या केवळ ७३ असल्याची माहिती केंद्र सरकारने एका संसदीय समितीला दिल्यामुळे महिलांचे न्यायव्यवस्थेतही अल्प प्रतिनिधित्व समोर आले आहे.
कायद्याशी संबंधित स्थायी समितीला याची माहिती कायदे मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने दिली. त्यांनी यात सांगितले, की उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर पदे २३ मार्च २०१८ पर्यंत १,०७९ आहेत. पण, यातील ६७० पदेच भरलेली आहेत. २४ न्यायालयात हे न्यायाधीश कार्यरत आहेत. म्हणजे अजूनही ४०९ पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध पदांपैकी महिलांची संख्या केवळ ७३ आहे. हे प्रमाण १०.८९ टक्के आहे.
महिलांच्या अल्प प्रतिनिधीत्वाविषयी मंत्रालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवताना अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य आणि महिलांबाबत प्रथम विचार करावा, अशा सूचना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांना दिल्या गेल्या आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सांगितले, की उच्च न्यायालयात समाजाच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधीत्व उमटले पाहिजे. पण, तूर्तास न्यायपालिकेतील आरक्षणासाठी अनुच्छेद १२४ आणि २१७ मध्ये संशोधन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असते. ही प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी मुदत कमी करता येऊ शकते असे केंद्र सरकारने सांगितले. देशभरात २४ उच्च न्यायालये होती. पण, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा विभक्त झाल्यानंतर यांची संख्या २५ झाली आहे.