नवी दिल्ली – सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांनी माजी संचालक आलोक वर्मा यांनी रद्द केलेल्या बदल्यांचे आदेश रद्द केल्यामुळे त्या ७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पण एका दिवसात आलोक वर्मा यांनी बदल्यांचे आदेश रद्द करणे आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर त्या बदल्यांचे आदेश राव यांनी पूर्ववत करणे यामुळे संशयास्पद परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून सीबीआयमध्ये विविध अधिकाऱ्यांमध्ये विविध पातळ्यांवर वाद असल्याचे समोर आले आहे. तसेच हकालपट्टी झाल्यानंतर सीबीआयमध्ये बाह्य हस्तक्षेप असल्याचे आलोक वर्मा यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. तसेच, सीबीआयची संस्था म्हणून अखंडता आणि स्वायत्तता धोक्यात असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. नागेश्वर राव यांनी या पार्श्वभूमीवर ‘त्या’ विशिष्ट ७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे, त्या आलोक वर्मा यांनी एका दिवसाचा पदभार घेतल्याबरोबर रद्द करणे आणि आलोक वर्मा यांची हकालपट्टी होताच त्या बदल्यांचे आदेश पूर्ववत होणे या बाबी अत्यंत गंभीर परिस्थितीच्या निदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
आलोक वर्मांना २३ ऑक्टोबर २०१८ ला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्यानंतर एम. नागेश्वर राव यांनी त्यांच्या जागी सहाय्यक संचालक या पदाची सुत्रे हाती घेतली होती. दुसऱ्याच दिवशी नागेश्वर राव यांनी ७ अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांची सक्तीची रजा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी सकाळी १०.४५ वाजता वर्मा यांनी पदभार स्वीकारला.
त्यांनी यानंतर तातडीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश रद्द केले. वर्मा यांनी कार्यभार सांभाळताच पहिला निर्णय घेतला. त्यांच्या गैरहजेरीत झालेल्या ७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय त्यांनी रद्द केला. हे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराचा तपास करत होते. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये डीवायएसपी ए. के. बस्सी, डीआयजी एम. के. सिन्हा, ए. के. शर्मा यांच्यासह इतरांचा समावेश होता.