नवी दिल्ली : मोदी सरकारने सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांची उचलबांगडी केल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या सिलेक्ट कमिटीकडून 2-1 बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. न्यायमूर्ती सिकरी या बैठकीला सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी या संदर्भात फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहीली आहे. अनेकांनी माझ्याशी आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवल्यानंतर याविषयी संपर्क साधला. आपली बाजू मांडण्याची संधी आलोक वर्मा यांना का देण्यात आली नाही? असा अनेकांचा प्रश्न असल्यामुळे मी न्या. सिकरी यांच्याशी बातचीत करुन माहिती घेतली. तसेच फेसबुकवर ही माहिती पोस्ट करण्यासाठी त्यांची परवानगीही घेतल्याचेही काटजू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
काटजू यांनी या पोस्टमध्ये न्या. सिकरी यांनी सांगितलेले सहा मुद्दे मांडले आहेत. आलोक वर्मा यांच्यावरील गंभीर आरोपांची चौकशी पुर्ण होण्यापूर्वी त्यांना सीबीआय संचालक पदावरून हटवण्यात यावे. तसेच श्रेणीनूसार दुसऱ्या पदावर त्यांची बदली करण्यात यावी असे न्या. सिकरी यांचे मत होते. काही लोक वर्मा यांना निलंबित करण्यात आल्याचे म्हणत आहेत. पण त्यांना निलंबित करण्यात आलेले नसून त्याच श्रेणीच्या दुसऱ्या पदावर त्यांची बदली करण्यात आली आहे. कोणालाही सुनावणी न करता पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. पण निलंबित केले जाऊ शकते. निलंबित करुन चौकशी सुरु ठेवणे ही सर्वसाधारण बाब असल्याचे या पोस्टमध्ये काटजू यांनी लिहीले आहे.