मोबाईल वॉलेट्ससाठी आरबीआयची नवी नियमावली

mobile
नवी दिल्ली – पेटीएम, फोनपे किंवा इतर अन्य सर्व्हिसच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांपासून होणारी ऑनलाईन फसवणूक थांबवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवी नियमावली जारी केली आहे. या नव्या नियमांनुसार उपभोगत्याची फसवणूक किंवा अनधिकृत व्यवहारांमुळे होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. यावर बोलताना आरबीआयने सांगितले, की मोबाईल वॉलेट उपभोगत्याला क्रेडिट आणि डेबिट कार्डसारखी सेवा देण्यात येणार आहे. आरबीआयने यासाठी काही नियम बनवले आहेत.

आरबीआयने बनवलेली नवी नियमावली –
सर्व मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, की प्रत्येक ट्रांझॅक्शन अलर्ट मॅसेजसोबत एक कॉन्टॅक्ट नंबरही उपलब्ध करुन देण्यात यावा, ज्यावर उपभोगता फसवणूक झाल्याची तक्रार करू शकणार.

पेटीएम, फोनपे, अॅमेझॉन पे समवेत अन्य कंपन्यांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की युझर्स एसएमएस अलर्टसाठी रजिस्टर आहेत. ज्यामुळे प्रत्येक ट्रांझॅक्शनचे एसएमएस, ई-मेल आणि नोटिफिकेशन त्यांना पाठवता येणे शक्य होणार आहे. सर्व मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना 24×7 कस्टमर केअर हेल्पलाईन सेटअप करुन द्यावी लागेल ज्यामुळे युझर्स कोणत्याही प्रकारच्या फसवणूक किंवा चोरीची तक्रार करू शकणार आहे.

मोबाईल वॉलेट युझर्सला क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड युझर्ससारखी सेवा प्रदान करुन देण्यात यावी असे आदेशही आरबीआयने दिले आहेत. जर कोणत्याही उपभोगत्याला मोबाईल वॉलेटच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारच्या फसवणूक, बेजबाबदारपणा या गोष्टींचा सामना करावा लागला तर ३ दिवसांच्या आत रिपोर्ट केल्यावर कंपनीला संपूर्ण रक्कम वापस करावी लागणार. जर युझर फ्रॉड ट्रांझॅक्शनची रिपोर्ट करत नाही तरीही मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना रिफंड देणे अनिवार्य राहणार आहे. फ्रॉड ट्रांझॅक्शनची माहिती ४ ते ७ दिवसांच्या आत करण्यात येते तर कंपनीद्वारे युझरला ट्रांझॅक्शन व्हॅल्यू किंवा १०,००० रुपये (जे पण कमी असणार) परत करावी लागणार. फ्रॉड ७ दिवसानंतर रिपोर्ट करण्यात आला तर आरबीआयद्वारे निर्धारित मोबाईल वॉलेट कंपनीला पॉलिसीच्या आधारावर रिफंड दिले जाणार. सर्व रिफंड केसेसचा कंपनीद्वारे रिपोर्ट केल्याच्या १० दिवसाच्या आत निपटारा करणे आवश्यक राहणार आहे. सर्व वाद आणि तक्रारी ९० दिवसांच्या आत सोडवणे आवश्यक आहे. जरीही चूक कोणाचीही असो.

जर तक्रार ९० दिवसांच्या आत सोडवण्यात आली नाही तर कंपनी युझरला पूर्ण पैसे रिफंड करणार. ज्या युझर्सचे केवायसी व्हेरिफिकेशन झालेले नाही त्यांचे मोबाईल वॉलेट्स फेब्रुवारी २०१९ नंतर काम करणे बंद करणार. तज्ज्ञांच्या अंदाज आहे की देशात ९५ टक्क्यांहून अधिक मोबाईल वॉलेट मार्च महिन्यात केवायसी व्हेरिफिकेशन न झाल्यामुळेच बंद होऊ शकतात.