छोट्या उद्योगांना जीएसटी परिषदेचा मोठा दिलासा

arun-jaitley
नवी दिल्ली – छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने जीएसटी परिषदेत घेतला. या निर्णयानुसार जीएसटीच्या नोंदणीसाठी मर्यादा वाढविण्यात आली. २० लाखापर्यंत छोट्या उद्योगांना पूर्वी जीएसटी माफ होता. ही मर्यादा वाढवून नव्या निर्णयानुसार ४० लाखापर्यंत उलाढाल असणाऱ्या छोट्या उद्योगांना जीएसटी माफ करण्यात आला आहे. तर छोट्या आणि हिलस्टेशन असलेल्या राज्यांत छोट्या उद्योगांवरील १० लाखाची मर्यादा वाढवून २० लाख करून जीएसटी माफ करण्यात आला.

केरळला २ वर्षासाठी राज्यांतर्गत आपत्कालीन उपकर हा १ टक्के लागू करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. १ एप्रिल, २०१९ पासून कम्पोझिशिन लिमिटची मर्यादा ही १.५ कोटी रुपये करण्यात आली होती. नव्याने सेवा पुरवठादारांचा, वस्तू आणि सेवांचे मिश्रण असलेल्या उद्योगांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना या २ निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एप्रिलपासून हे नवे बदल लागू होणार आहेत. सिमेंटचा उच्च कराच्या वर्गवारीत समावेश करणार का, यावर विचारले असता भविष्यात यावर विचार करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.