मुंबई – राज्यसभेतही खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या दुरूस्ती विधेयकास बहुमताने मंजुरी मिळाली. पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यकर्ते जेव्हा बेरोजगारी आणि गरिबी या दोन्ही आघाड्यांवर अपयशी ठरतात तेव्हा त्यांना आरक्षणाचा डाव टाकावा लागतो. भाजपने हा खेळ उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मते मिळावीत म्हणून केला असेलतर तो त्यांच्या अंगलट येईल. तुम्ही १० टक्के जागा सवर्णांसाठी राखून ठेवल्या. पण नोकऱ्यांचे काय, त्या कधी देता, असा सवाल करत सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्याही द्या, असा सल्ला त्यांनी दिला.
‘सामना’ या आपल्या मुखपत्रातून सवर्णांना आरक्षण देण्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आपले मत मांडले. सर्वच जातीधर्मातील गरिबांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळायला हवे. पोटाला जात नसते. पोटाला जात चिकटवू नका, असे मत शिवसेनाप्रमुखांनी मांडले होते, याची आठवण ठाकरे यांनी करून दिली.
शिवसेनेने आर्थिक निकषावर दहा टक्के आरक्षण भूमिकेस पाठिंबा दिला आहे. पिचलेल्या दलितांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण मिळवून दिले. सवर्णांना मोदी यांनी दहा टक्के सवलती दिल्याने सवर्णांचे मोदी हे ‘बाबासाहेब’ झाल्याचा साक्षात्कार काही मंडळींना झाला आहे. उत्तराखंडचे भाजपचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनीच मोदी यांची तुलना बाबासाहेब आंबेडकरांशी केली आहे.
123 वेळा आतापर्यंत घटनादुरुस्ती झाली. 124 वी घटनादुरुस्ती सवर्णांसाठी करण्यात आली. म्हणजे सरकारच्या मनात येईल व सोयीचे असेल तेव्हा सरकार घटनादुरुस्ती सहज करू शकते. घटनादुरुस्ती अस्पृश्य नाही हे यानिमित्ताने मोदी सरकारने दाखवून दिले. आम्ही पारशी समाजातील व्यक्तींना याचना करताना किंवा भीक मागताना कधीच पाहिले नाही. ख्रिश्चनांनाही काही बाबतीत तसेच म्हणता येईल, पण हिंदू समाजात ब्राह्मण, ठाकूर, राजपूत, जाट अशा सधन समाजातील लोकांनी आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षणाची मागणी केली व त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले. गुजरातमध्ये पटेल व महाराष्ट्रात मराठा समाजाने हाच संघर्ष केला. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाजास आरक्षण मिळाले आहे, पण नोकऱ्या कोठे आहेत, हा प्रश्न कायमच आहे.
प्रत्येक वर्षी भारतात रोजगार दर स्थिर राखण्यासाठी 80 ते 90 लाख नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात, पण सध्या गणित बिघडले आहे. रोजगाराच्या संधी दोन वर्षांत निर्माण होण्याऐवजी घटल्या आहेत व दीड-दोन कोटी रोजगार सरकारच्या ‘नोटाबंदी’, ‘जीएसटी’ धोरणांमुळे बुडाला आहे. रोजगार नसल्यामुळे युवकांत निराशा व वैफल्यता आहे. 2018 चे सांगायचे तर भारतीय रेल्वेतील 90 हजार नोकऱ्यांसाठी 28 दशलक्ष म्हणजे 2.8 कोटींपेक्षा जास्त उमेदवार अर्जाची भेंडोळी घेऊन रांगेत उभे राहिले होते. मुंबईत एक हजार 137 पदांच्या पोलीस भरतीसाठी 4 लाखांहून जास्त उमेदवार आले. त्यातील अनेकांची शैक्षणिक योग्यता जास्त होती. 468 जणांकडे इंजिनीयरिंगची डिग्री होती. 230 जणांकडे बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशनमधील मास्टर्स डिग्री तर 1100 जण ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट’ होते. पोलीस खात्यातील या पदाची शैक्षणिक आवश्यकता फक्त 12 वी पास असतानाही पदवीधरांचे असे लोंढे तेथे उसळले होते. आता 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी होऊ शकेल असे नाही. 10 टक्के आरक्षणाने होतकरू सवर्ण तरुणांच्या हाती खरोखरच काही पडणार आहे काय?