नवी दिल्ली – आज सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादासंबंधी सुनावणी होणार होती. पण सुनावणी होणार नसल्याचे सांगत २९ जानेवारीला न्यायालयाने पुढील तारीख दिली. तसेच, या सुनावणीसाठी नव्याने घटनापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी आता २९ जानेवारीला
४ जानेवारीलाही यापूर्वी केवळ ६० सेकंदांची सुनावणी होऊन पुढील तारीख देण्यात आली होती. सुनावणीसाठी त्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती यू. यू. लळित आणि न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. सुनावणी आज पुढे सरकणे अपेक्षित होते. पण, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी घटनापीठातून माघार घेतल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलल्याचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितले.
घटनापीठ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करणार होते. पण या घटनापीठात न्यायमूर्ती ललित यांच्या समावेशावर वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. १९९४ मध्ये न्यायमूर्ती ललित यांनी याच प्रकरणात कल्याण सिंह यांच्या बाजूने वकील म्हणून काम केले होते. (आर्टिकल १४५ (३)नुसार एखाद्या खटल्यात वकील म्हणून काम केल्यानंतर त्याच खटल्यात न्यायाधीश म्हणून काम करता येत नाही.) यानंतर लळित यांनी घटनापीठातून माघार घेतली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली रामजन्मभूमीच्या २.७७ एकरच्या जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना समान वाटप करण्यात यावे, असा निर्णय दिला होता. या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या १४ अपिलांची सुनावणी आज होणार होती. या प्रकरणाचा निर्णय लवकर घ्यावा अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करत असल्यामुळे या सुनावणीला महत्त्व आले आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी राममंदिराच्या बांधकामासाठी वटहुकूम काढावा, अशीही मागणी ते करत आहेत.