नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची त्रिसदस्यीय समिती केंद्रीय अन्वेषण विभागा(सीबीआय)चे संचालक आलोक वर्मा यांच्याविषयीचा निर्णय घेणार आहे. आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल हा निर्णय दिला होता.
वर्मा यांची सक्तीची रजा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत सीबीआयच्या संचालकपदी सध्या तेच राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ते आज पुन्हा एकदा सीबीआयच्या संचालक पदाची सूत्रे स्वीकारतील. २ वर्षांचा सीबीआय संचालकांचा कार्यकाळ असतो. उच्चाधिकार असलेल्या नियुक्ती समितीद्वारेच त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते, असे सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी म्हटले होते. ३१ जानेवारीला वर्मा यांचा कार्यकाळ संपत आहे.
सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यासह नायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती संजक किशन कौल यांच्या ३ सदस्यीस खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश गोगोई या सुनावणीवेळी उपस्थित नव्हते. न्यायमूर्ती कौल यांनी निर्णय सुनावला. उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याशिवाय असे निर्णय घेता येणार नाहीत. तसेच, त्यांची बदलीही करता येणार नाही, हे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
वर्मा सध्या कोणताही महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता उच्चस्तरीय समितीच त्यांना पदावर ठेवण्याबाबत किंवा हटवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. एक आठवड्याच्या आत बैठक घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांची उच्चस्तरीय समिती हा निर्णय घेणार आहे.
केंद्र सरकारने सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याबाबतही हीच कारवाई करण्यात आली होती. पण या निर्णयाला अस्थाना यांनी आव्हान दिलेले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी न्यायालयाचा निर्णय ‘संतुलित’ असल्याचे म्हटले होते. सीबीआयचे २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एकमेकांविरोधात जुंपली होती. अशा स्थितीत सरकारने निर्णय केंद्रीय दक्षता समितीच्या शिफारशीवरून दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यांनी ही कारवाई ‘पूर्णतः वैध’ होती, असे सांगितले.
अजूनही अधिकार आणि पद गमावण्याची टांगती तलवार वर्मा यांच्यावर आहे. १९ जानेवारी २०१७ला उच्चस्तरीय समितीद्वारे वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली होती. सध्या एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.