राजस्थान सरकारने गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेत घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर आपल्या नातेवाईकांना खिरापत वाटल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत अनेक नावे अशी होती ज्यांनी कधीही कर्ज घेतले नव्हते आणि जे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. त्यांना अधिकाऱ्यांनी माफ होणाऱ्या रकमेतून वाटा देण्याचे आमीष दाखविले, असे स्थानिक माध्यमांनी म्हटले आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सहकार खात्याचे पथक खेड्यांमध्ये पोचले, तेव्हा या गैरव्यवहाराची माहिती पुढे आले. या गैरव्यवहारातील सर्वात पहिले प्रकरण डूंगरपुर येथे समोर आले. त्यानंतर टोंक,भरतपुर, प्रतापगढ़ आणि चूरू येथेही अशी प्रकरणे समोर आली आहेत.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच या संदर्भात सुमारे अर्धा डझन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत अनियमितता करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे राजस्थानचे सहकारमंत्री उदयलाल आंजना यांनी मंगळवारी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करावी, अशी मागणी राज्यातील कृषी संघटनांनी केली आहे.