नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा हेच सीबीआयचे संचालक राहतील. मात्र, त्यांना महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याचा निर्णय दिला. वर्मा यांना पदावरून बाजूला करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने देशाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते यांची समिती स्थापन करणे आवश्यक होती. वर्मा यांच्याबाबतचा निर्णय या तिघांनी घेणे अपेक्षित असल्याचे म्हणत न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) २३ ऑक्टोबरला त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. हा निर्णय एका रात्रीत अचानकपणे घेण्यात आला होता. वर्मा यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. वर्मा यांना योग्य प्रक्रियेशिवाय अचानकपणे सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. योग्य प्रक्रियेशिवाय एका रात्रीत वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्राला दोष दिला आहे. एका आठवड्यात उच्च स्तरीय समिती डीएसपीई कायद्याअंतर्गत त्यांची याचिका विचारात घेईल. त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्वागत केले आहे. तसेच, हा सरकारसाठी चांगला धडा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आज तुम्ही या संस्थांचा लोकांवर दडपशाहीसाठी वापर कराल. उद्या दुसरे कोणीतरी असेच करेल. मग लोकशाहीचे काय हाईल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी ६ डिसेंबरला वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी न्यायालायाने सुरक्षित ठरवली होती. आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. त्यानंतर केंद्राच्या आदेशावरुन सीव्हीसीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते.
त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे आलोक वर्मा यांनी सक्तीच्या रजेविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने वर्मा यांना बंद पाकिटात उत्तरे मागितली होती. ती उत्तरे लिक झाली असा दावा काही माध्यामांनी केला होता. त्यावरुन न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते.