मुंबई – शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून भाजपवर भारतीय अर्थव्यवस्थेची देखरेख करणाऱ्या ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या अहवालावरून टीका करण्यात आली आहे. सेनेकडून भाजपच्या युतीबाबतच्या आक्रमक धोरणानंतरही भाजपला पुन्हा लक्ष्य करण्यात आले आहे.
‘सीएमआयई’ या संस्थेच्या अहवालाने आता रोजगार निर्मितीच्या दाव्याचा मोदी सरकारचा ढोल फोडला आहे. आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येने ती अधिक गंभीर केली आहे हे खरेच, पण मोदी सरकारला त्या टोपीखाली आपले अपयश झाकता येणार नाही. रोजगाराची ‘जुमलेबाजी’ करून सत्य तात्पुरते झाकता येईलही, पण देशातील बेरोजगार तरुणांची अशी थट्टा करू नका. याच हातांनी गेल्या निवडणुकीत मोठय़ा अपेक्षेने तुम्हाला बहुमताने दिल्लीच्या तख्तावर बसवले होते. जे हात सत्तेच्या तख्तावर बसवतात तेच उद्या हे तख्त फोडूदेखील शकतात, हे कुणीही विसरू नये, अशी खरमरीत टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
देशातील एक कोटी नऊ लाख कामगारांना सरत्या वर्षात रोजगार गमवावा लागला असून ग्रामीण भागाला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. सीएमआयईच्या अहवालात नोकऱ्या गमावणाऱ्या महिलांची संख्या थोडी नसून तब्बल ६५ लाख एवढी असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान म्हणतात मोठी रोजगार निर्मिती केली व करीत आहे तर सीएमआयईचा अहवाल म्हणतो रोजगार निर्मिती सोडा, एक कोटी नऊ लाख कामगारांचा आहे तो रोजगार बुडाला. ३९ कोटी ७० लाख कामगारांची डिसेंबर महिन्यात नोंद झाली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ती एक कोटी नऊ लाखांनी कमी आहे. याचाच अर्थ वर्षभरात एवढय़ा लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान जर ७० लाख रोजगार निर्माण केल्याचे श्रेय घेत असतील तर मग त्यांना एक कोटी नऊ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. पंतप्रधान म्हणतात तसे नवे रोजगार निर्माण झाले असतीलही, पण या गेलेल्या एक कोटी नोकऱ्यांचे काय? प्रत्येक हाताला काम देऊ या तुमच्या आश्वासनांचे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
त्यांच्या सरकारने केलेल्या रोजगार निर्मितीचे ढोल मोदी नेहमीच वाजवत असतात, प्रत्यक्षात हा ढोल दोन्ही बाजूंनी फुटलेला आहे हेच ‘सीएमआयई’च्या अहवालाने दाखवून दिले आहे. शहरी भागात तर बेरोजगारी आहेच, पण गेल्या वर्षभरात ग्रामीण भागातही ९१ लाख नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. पंतप्रधान एकीकडे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देतात, महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करतात, पण त्यांच्याच राज्यात २०१८ या एका वर्षात ग्रामीण भागातील ६५ लाख महिलांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. शहरी भागात हाच आकडा २३ लाख एवढा होतो. हे रोजगारनिर्मितीचे लक्षण मानायचे की बेरोजगारवाढीचे? पुन्हा एकीकडे पंतप्रधान प्रत्येक हाताला काम देण्याच्या आश्वासनाचा ‘फुगा’ सोडतात आणि दुसरीकडे त्यांचेच एक ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी प्रत्येकाला नोकरी मिळू शकत नाही अशी ‘टाचणी’ त्या फुग्याला लावतात, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.