नवी दिल्ली – आता सर्वणांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रतील मोदी सरकारने घेतला असून १० टक्के आरक्षण सवर्णांपैकी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये देण्यात आले असून याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

देशात केंद्राकडून आणि राज्यांकडून जातीच्या आधारावर शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात येते. यामध्ये सवर्णांसाठी अद्यापपर्यंत आरक्षणाची तरतूद नव्हती. पण आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची मागणी विविध राज्यांतील सवर्णांकडून होत होती. आता सवर्ण मानल्या गेलेल्या जातींना आर्थिक निकषांच्या आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी संविधानात घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सवर्ण समाजाला आकर्षित करण्यासाठी केलेली ही मोदी सरकारची चाल मानली जात आहे.