मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी घटस्फोटितेला पहिल्या पतीकडून दुसरा विवाह होईपर्यंत देखभाल खर्च मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला होता. याचाच अर्थ दुसरा विवाह एखाद्या घटस्फोटित महिलेने केल्यानंतर तिला तिच्या पहिल्या पतीकडून मिळणारा मासिक देखभाल खर्च मिळू शकत नाही.
न्या. मृदुला गिरटकर यांनी पुनर्विवाह केलेल्या ३३ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर निकाल देताना हा महत्त्वपूर्व निर्णय दिला. याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात तिच्या पहिल्या पतीला देखभाल खर्च देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी याचिका केली होती. नागपूर कुटुंब न्यायालयात तिने व तिच्या पहिल्या पतीने सामंजस्याने घटस्फोट घेतला. तिच्या पतीला कुटुंब न्यायालयाने चार लाख रुपये पोटगी स्वरूपात देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर त्या आदेशात सुधारणा करीत दरमहा दीड हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पतीने करीत काही महिने पत्नीला देखभाल खर्च दिला. पण एप्रिल २०१८ नंतर देखभाल खर्च देणे बंद केले. त्याच्या कानावर पत्नीने दुसरा विवाह केल्याची बातमी येताच त्याने तिला देखभाल खर्च देणे बंद केले.
देखभाल खर्च देणे त्याने बंद केल्याने उच्च न्यायालयात पत्नीने याचिका दाखल केली. पतीने दुसरा विवाह करण्याआधीच देखभाल खर्च देणे बंद केले, असा दावा पत्नीने केला. दोघांनीही पुनर्विवाह केला, यात वाद नाही. फौजदारी दंडसंहितेनुसार, घटस्फोटित महिलेला देखभाल खर्च देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कलम १२७ (३) (अ) नुसार, घटस्फोटिता दुसरा विवाह करेपर्यंत पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एप्रिल २०१८ मध्ये याचिकाकर्तीने दुसरा विवाह केला. पण पतीने त्याआधीपासूनच देखभाल खर्च देणे बंद केल्याचे मान्य करत न्यायालयाने पतीला एप्रिल २०१८ पर्यंतचा सर्व थकीत देखभाल खर्च पतीला देण्याचा आदेश दिला.