देशातील जिल्हा पातळीवर न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. या सर्व खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी 324 वर्षे लागण्याची शक्यता आहे, असे एका सरकारी अहवालात म्हटले आहे.
देशातील अनेक न्यायालयांमध्ये काही खटले 40-50 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यातील सुमारे 140 खटले 60 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यातील काही तर 1951 पासूनचे आहेत. जिल्हा व त्यापेक्षा खालील न्यायालयांमध्ये 28 डिसेंबर 2018 पर्यंत सुमारे 66,000 खटले 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर 5 वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित खटल्यांची संख्या 60लाखांपेक्षा जास्त आहे, असे टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
सध्याच्या खटल्यांच्या निकाली लागण्याचा वेग पाहता खालच्या न्यायालयांमधील रेंगाळलेल्या खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी 324 वर्षे लागतील, असे एका सरकारी अहवालाच्या हवाल्याने वृत्तपत्राने म्हटले आहे.
या अहवालानुसार, 1951 नंतर सुमारे 1800 खटल्यांची सुनावणी 48 ते 58 वर्षांपासून सुरू आहे, तर 13,000 खटले 40 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुमारे 51,000 खटले 37 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात 26,000 खटले 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर त्यापेक्षा अर्धे म्हणजे 13,000 खटले महाराष्ट्रात तेवढ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत.