नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून ऑनलाईन विक्रीसंबंधीचे नियम आणखी कडक करण्यात आले असून ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन सारख्या कंपन्यावरील निर्बंध सरकारने वाढविले आहेत. या संबधी सरकारने काही ठोस पाऊले उचलली आहेत.
थेट विक्रीसंबधी ऑनलाईन कंपन्यावर काही निर्बंध केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानेही लादले आहेत. ज्या अंतर्गत कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला (कंपनी) जीचे ऑनलाईन कंपन्यामध्ये थेट समभाग असतील. अशा संस्थांना अथवा कंपन्यांना ऑनलाईन पध्दतीने विक्री करता येणार नाही. याबाबत वाणिज्य मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात आरबीआयच्या निर्देशांनुसार या कंपन्याकडून देण्यात येणारी कॅश बॅक ऑफर ही न्याय्य आणि भेदभावविरहीत असावी. या कंपन्यांना आरबीआयच्या लेखापरिक्षण या स्वाय्यत्त विभागाकडून तशा प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे. ग्राहकांकडून ऑनलाईन विक्रीसंबधी अनेक तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल केंद्र सरकारकडून उचलण्यात आले. या नियंमाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार आहे.