नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून केंद्र सरकार इथेनॉल प्रकल्पाचे कार्यक्षमतेने उत्पादन करण्यासाठी साखर कारखान्यांना ७ हजार ४०० कोटींचे अल्प व्याज दराने कर्ज देणार आहे.
साखर कारखान्यांना ४ हजार ४०० कोटींचे अल्प व्याज दराने कर्ज देण्याचे केंद्र सरकारने घोषित केले आहे. तर ५ वर्षासाठी १ हजार ३३२ कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. २८२ साखर कारखान्यांनी १३ हजार ४०० कोटींच्या कर्जासाठी अन्न मंत्रालयाकडे अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ११४ कारखान्यांना एकूण ६ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे.
याबाबत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, की केंद्रीय मंत्रिमंडळ १६८ कारखान्यांना हे अतिरिक्त ७ हजार ४०० कोटी मंजूर करणार आहे. योजनेत बदल करुन धान्याच्या डिस्टीलरी प्रकल्पांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. केवळ मळीच्या डिस्टीलरी प्रकल्पांना सध्या अनुदान देण्यात येत आहे. मळीचे उत्पादन नसलेल्या धान्यावर चालणाऱ्या डिसलरींनाही अन्न मंत्रालय हे अल्प व्याजाने कर्ज देणार आहे. यातून अशा प्रकल्पांना नवा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करता येणार आहे.
ऊसापासून काढण्यात आलेले इथेनॉल हे पेट्रोलमध्ये मिसळून इंधन म्हणून वापरण्यात येते. मिळणाऱ्या अनुदानामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला योग्य भाव देणे शक्य होणार आहे. तसेच इथेनॉलच्या वाढत्या वापराने आयात करण्यात येणाऱ्या जैवइंधनासाठीच्या खर्चात कपात होणार आहे.