नवी दिल्ली – आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांनी सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अंतरिम लांभाश अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकार सरकारी बँकांना पुरेसे भांडवल उपल्बध करुन देण्यासाठी आणखी सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राखीव भांडवलाची पुनर्रचना करण्याच्या समितीला मागील आरबीआयच्या बोर्डाच्या बैठकीत मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीकडून हा अहवाल लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती सुभाष चंद्रा गर्ग यांनी दिली. त्याची घोषणा लवकरच होईल, अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.
१९३४ ला आरबीआयची स्थापना झाली आहे. १९३४ मधील चॅप्टर ४ नुसार आरबीआयला नफ्यातील हिस्सा केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. सरकारी रोख्यांची विक्री करुन व त्यावरील व्याजापासून आरबीआयला उत्पन्न मिळते. तसेच बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजापासून आरबीआयला व्याजातून नफा मिळतो.