नवी दिल्ली – महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाच्या प्रस्तावनुसार महिला संशोधकांनी पेटंट मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार असून यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाचे तत्काळ परिक्षण करुन ते लागलीच मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन हा विभाग येतो. ही सुधारणा २००३ च्या पेटंट नियमात बदल करत करण्यात आली. या नवीन नियमांनुसार संशोधन अर्जाच्या समुहात जर एकमेव महिला असेल तर तिचा अर्ज प्राधान्याने स्विकारण्यात येईल.
देशातील महिला उद्योजकतेला या निर्णयामुळे वाव मिळणार आहे. औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पेंटटसंबधी फाईल्सचा या निर्णयामुळे झटपट निपटारा करता येणार, असे नॅशनल इंटलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गनायझेशनचे (एनआयपीओ) अध्यक्ष टी.सी. जेम्स म्हणाले. वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार संशोधन अर्ज (पेटंट) दाखल करण्यात भारताचा सातवा क्रमांक आहे.