नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्री मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी या सर्व प्रकारानंतर भाष्य केले आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयच्या शंकाचे निरसन करण्याची गरज आहे. तसेच राजकीय फायद्यासाठी सरकारने कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ केलेली आम्हाला चालणार नसल्याचे मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी स्पष्ट केले आहे.
ते केंद्र सरकार आणि आरबीआयमध्ये असलेल्या वादावर म्हणाले, केंद्रीय बँकेला आर्थिक स्थिरतेसाठी मोकळीक दिली पाहिजे किंवा एखाद्या स्वायत्त नियामक संस्थेकडे तिचे नियंत्रण दिले पाहिजे. ब्रिटनने १९९७मध्ये या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या केल्या होत्या. परंतु त्या कालांतराने पुन्हा एक करण्यात आल्यामुळे यावर मी कोणाचीही बाजू घेऊ इच्छित नाही. पण केंद्रीय बँकेने आर्थिक स्थिरतेसाठी वेळीच योग्य पावले उचलली पाहिजेत. भारत सरकार आणि आरबीआयमध्ये आता एक प्रकारचा समझोता झाला असल्याचे मला वाटते.
आरबीआयने वित्तीय स्थिरतेसाठी घेतलेली भूमिकाही योग्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामात सरकारनेही हस्तक्षेप करू नये. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची मोठी ताकद केंद्रीय बँकेकडे आहे. त्यामुळे त्यांना स्वायत्त संस्थेसारखे काम करू दिले पाहिजे, असे मॅरिस ओब्स्टफील्ड म्हणाले आहेत.