मुंबई – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) वाढत्या डिजिटल व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर आरबीआयच्या पतधोरण समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. हा निर्णय जानेवारी २०१९ पासून राबविला जाणार असल्याचे आरबीआयकडून मुंबईस्थित आरबीआयच्या मुख्यालयात तीन दिवसीय बैठकीनंतर घेण्यात आला.
लोकपाल म्हणजे असा अधिकारी जो वैयक्तिक तक्रारीची दखल घेत कुठल्याही कंपनी आणि संस्थेची चौकशी करू शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वार्षीक अहवालानुसार सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारात २०१७-१८ या वर्षात ४४.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर या व्यवहारांद्वारे हस्तांतरण करण्यात आलेल्या निधीत ११.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ज्यात एनईएफटी, आयएमपीएस, नॅच, ईलेक्ट्रॉनिक आणि विदेशी स्थिरीकरण व्यवस्था तसेच कार्ड पेंमेंट्सचा समावेश आहे.
२७० कोटींवरुन ५४० कोटींपर्यंत वाढ क्रेडिट आणि डेबीट कार्डच्या साहाय्याने झालेल्या कार्ड ट्रांजेक्शनमध्ये (व्यवहार) झाली आहे. दुसरीकडे पेपरलेस (विना कागद) व्यवहारांच्या टक्केवारीत ११.१ टक्क्यांवरुन ७.४ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब असल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे.