नवी दिल्ली – आता केंद्र सरकार आणि आरबीआयमधील वादग्रस्त मुद्दे आणखी चव्हाट्यावर येणार आहेत. कारण गव्हर्नर उर्जित पटेलांना संसदीय समितीकडे सेक्शन ७ चा वापर, एनपीए याबाबतची उत्तरे लेखी सादर करावी लागणार आहेत. उर्जित पटेलांनी अर्थ विषयावरील स्थायी समितीपुढे वादग्रस्त विषयाबाबत थेट उत्तर देणे टाळले.
उर्जित पटेल संसदेच्या अर्थ विषयावरील स्थायी समितीच्या ३१ सदस्यांपुढे हजर राहिले. त्यांनी यावेळी इंधनाचे दर कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच अर्थव्यवस्था ही सशक्त मजबूत असल्याचे म्हटले. कर्ज वाटपाचा वृद्धीदर हा १५ टक्के होता. तसेच नोटबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर तात्पुरता परिणाम झाल्याचे त्यांनी संसदीय समितीपुढे स्पष्ट केले.
ऊर्जित पटेल यांनी आरबीआयच्या सेक्शन ७ चा वापर, एनपीए, आरबीआयची स्वायत्ता अशा इतर वादग्रस्त विविध विषयावर उत्तर देणे टाळले. त्यांनी यावेळी देशासह जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल सादरीकरण केले. संसदीय समितीने यावेळी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली. अर्थव्यवस्थेबाबतची त्यांची उत्तरे ही सकारात्मक होती, असे सुत्राने सांगितले.