मुंबई : पुढील महिन्यात पॅनकार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. पॅनकार्डशी संबंधित नियमांची नियमावली आयकर विभागाने जारी केली आहे. ५ डिेसेंबरपासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, आर्थिक संस्थांमध्ये २ लाख ५० हजार, किंवा त्याहून अधिक व्यवहाराचे व्यवहार करणाऱ्या आर्थिक संस्थेसाठी पॅन नंबर अनिवार्य असेल. या आठवड्यात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने त्यांच्या अधिसूचनेत सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती जर आर्थिक वर्षात २ लाख ५० हजारहून अधिक पैशांची देवाण-घेवाण करत असेल, तर ३१ मे २०१९ अगोदर त्याला पॅनकार्ड नंबरसाठी अर्ज करावा लागेल.
संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकाऱ्यांकडे पॅनकार्ड नसेल, तर त्यांनी ३१ मे २०१९ पर्यंत पॅनकार्डसाठी अर्ज करावा लागेल. नवीन नियमानुसार निवासी संस्थेला पॅनकार्ड नंबर घेणे गरजेचे आहे.
आर्थिक वर्षादरम्यान संस्थेची एकूण विक्री, टर्नओवर, एकूण पावती ५ लाखांपेक्षा अधिक नसेल, तरी देखील पॅनकार्ड नंबर द्यावा लागेल. तज्ञांच्या माहितीनुसार यामुळे आयकर विभागाला व्यवहारांचे परीक्षण करणे सोपं होणार आहे. यामुळे कर चोरी थांबण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे.
आयकर विभागाने नवीन पॅनकार्डचा फॉर्म भरण्यातही काही बदल केले आहेत. या नियमात आयकर विभागाने संशोधन केले आहेत. याबाबत एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत पॅनकार्डवर वडिलाचे नाव अनिवार्य नसणार आहे. पॅनकार्ड देशातील आयकर विभागाद्वारे दिलेला ओळख क्रमांक आहे. याची गरज बँक खाते उघडणे, आर्थिक देवाण-घेवाण आणि आयकर रिटर्न यांसारख्या व्यवहारांत होतो.