मुंबई – इनकमिंग कॉलवर देखील यापुढे पैसे आकारले जाणार असून मोबाईल कंपन्यांनी यासंबंधीचा नवीन प्लॅन जाहीर केला आहे. ग्राहकांसाठी हा निर्णय धक्कादायकच आहे. ग्राहकांवर आणि सीम कार्ड कंपन्यांवर याचा काय परिणाम होतो हे येणाऱ्या काळात समजेल.
नेहमी काहीतरी नवीन प्लॅन मोबाईल कंपन्या बनवत असतात. आपल्या ग्राहकांना यातून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ते करतात. अनलिमीटेड कॉलची कल्पना त्यातूनच आणली गेली. चांगलीच लोकप्रियता या प्लॅनला मिळाली. पण, आता अचानक इनकमिंग कॉलला पैसे आकारले जाणार आहेत. याचे ग्राहक स्वागत करतात, की विरोध हे समजून येईलच.
प्रिपेड कार्ड वापरणारे भारतात ९५ टक्के ग्राहक आहेत. साहजिकच कंपन्या यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. कंपन्यांनी एका दशकाच्या आधी फ्री कॉलची सुविधा आणली. ९९९ रुपयांचे रिचार्ज त्यावेळी करावे लागत असे. तसेच, किमान १० रुपयांचे रिचार्ज करावे लागत असे.
बाजारपेठेतील सर्व समिकरणे रिलायन्सच्या जिओने बदलून टाकली. जिओने अनलिमीटेड कॉल आणि डेटाची सुविधा दिली. फक्त डेटासाठी रिचार्ज आकारण्यात आले. ग्राहक या सुविधेमुळे खूश झाले. पण, इतर टेलिकॉम कंपन्याना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला.
जिओच्या शर्यतीत मागे पडू नये, यासाठी इतर कंपन्यांवर दबाव आल्यामुळे अनलिमीटेड प्लॅन सर्वच कंपन्यांनी सुरू केला. पण, याचा कंपन्यांना तोटा झाल्यामुळे कंपनीच्या अॅव्हरेज रेव्हेन्यू पर यूजर्स (एआरपीयू) ला फटका बसला. आता याची कसर भरुन काढण्यासाठी मोबाईल कंपन्या इनकमिंग कॉलवरही पैसे आकारत आहेत.
इनकमिंग कॉलसाठी नविन प्लॅननुसार महिन्याचा एक प्लॅन असेल. हा प्लॅन ग्राहकाने घेतला नाही, तर त्याला इनकमिंगची सुविधा मिळणार नाही. या प्लॅन अंतर्गत किमान ३५ रुपयांमध्ये २८ दिवसांचे टॉकटाईम दिले जाईल. तसेच, १०० एमबी डेटा देण्यात येईल. मोबाईल कंपन्यांनी प्लॅन जाहीर सुद्धा केले आहेत. त्यात ३५ रुपयांमध्ये २८ दिवस, ६५ रुपयांमध्ये ९५ दिवस आहे.
ग्रामीण भागात या नविन प्लॅनचा सर्वात जास्त परिणाम होईल असे सांगितले जात आहे. कारण ग्रामीण भागातील ग्राहक आपल्या सिमकार्डवर खूप जास्त रुपयांचे रिचार्ज करत नाही. कारण, त्याला इंटरनेट वापरायचे नसते. मोबाईलचा वापर तो फक्त कॉल घेण्यासाठीच करत असतो. अगदी १० रुपयांच्या रिचार्जमध्येही तो भागऊ शकतो.या नविन नियमामुळे हा ग्राहक गोंधळून जाणार आहे. इनकमिंग कॉलचे पैसे पडतात ही गोष्टच त्याच्या पचनी पडणे सुरुवातील कठीण आहे. त्यामुळे हा नविन नियम कसा स्वीकारला जातो याबद्दल शंकाच आहे.