नवी दिल्ली – यंदा दसरा-दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेवर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या आकर्षक सवलतीमुळे मोठा परिणाम झाला. नव्या आर्थिक धोरणाची अमंलबजावणी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) सरकारकडे केली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास बाजारपेठेवर प्रभाव करणारे सेल ई-कॉमर्स कंपन्यांना देता येणार नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी ई-कॉमर्सवर वस्तुंच्या किंमतीमधील सवलती जाहीर करण्यात येतात. याला प्रतिबंध घालण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे. याप्रकरणी सचिवांचा गट केंद्र सरकारने स्थापन केला आहे. ई-व्यापाराबाबतचे धोरण करण्यासाठी कच्चा मसुदा या सचिवांच्या गटाने तयार केला आहे. या मसुद्यात वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्सबाबत काही बदल सुचविले आहेत. यामध्ये सुरक्षितता आणि वैयक्तीक गोपनीयता यांचा विचार करुन ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्याचा डाटा भारतात ठेवणे बंधनकारक करण्याची सूचना आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या सेल अथवा सेवेचा वापर करुन बाजारपेठेतील किंमतीवर प्रभाव टाकण्यास मनाई करण्यात येणार आहे.
ग्राहकांना सवलती जाहीर करण्यापूर्वी ठरावीक वेळेची मर्यादाही कच्च्या मसुद्यात निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय परकीय गुंतवणुकीला ऑनलाईन कॉमर्समध्ये थेट ४९ टक्के परवानगी द्यावी, अशी शिफारसही सचिवांच्या गटांनी केली आहे. देशात सध्या एकाच ब्रँडखाली विक्री करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. ई-कॉमर्स कंपन्या आर्थिक धोरण नसल्याने किंमतींचा घाणेरडा खेळ आणि मोठ्या सवलती देतात. त्यातून देशाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा सीएआयटीने केला आहे.