कन्सलटेशन पेपरचा ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सादर केला असून भारतात ओटीटी (ओवर द टॉप, संवादासाठी इंटरनेटवर आधारित वापरण्यात येणारे अप्लिकेशन्स) सर्व्हिस प्रोवायडर्सचे नियमन करण्यासासंदर्भात चर्चा करणे याचे लक्ष्य आहे. ‘रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस’ असे कन्सलटेशन पेपरचे शीर्षक आहे.
ओटीटी प्लेअर्स असे अॅप्स आणि मॅसेंजर आहेत जे सर्व्हिस उपलब्ध करवून देण्यासाठी इंटरनेटचा प्रयोग करतात. भारतात व्हॉट्स अॅप, हाईक, स्कायपे हे अॅप्स ओटीटी प्लेअर्स आहेत. ट्रायनुसार सध्याच्या नियमन धोरणांमध्ये या संस्थांना नियंत्रित करण्यासाठी बदल करण्याची गरज भासू शकते. कोणत्यातरी मार्गाने या बदलांना प्रभावित करायला हवे, असे ट्रायला वाटते. ट्रायचे मानणे आहे, की व्हॉट्स अॅप, हाईक सारख्या कंपन्या युझर्सला अनेक आकर्षक सेवा प्रदान करत आहेत. अशात या अॅप्सला इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर आणि टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोवायडर्ससारखे नियमन, परवानाकृत आणि नियंत्रित करण्यात यायला हवे. कन्सलटेशन पेपरमध्ये दिलेल्या सूचना जर लागू करण्यात येतात तर येत्या काळात दोन मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे.
टेलिकॉम सर्व्हिसेस सारखे ओटीटी प्लेअर्सचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. कारण टेलिकॉम कंपन्यांसारख्या हे सेवा प्रदान करतात. असे झाल्यास ओटीटी प्लेअर्सला भारतात ऑपरेट करण्यासाठी परवाना आणि परवानगीची गरज भासणार आहे. अॅप निर्मात्यांसाठी ही वाईट बातमी ठरू शकते कारण लायसन्सची किंमत अतिशय जास्त असते. यामुळे युझर्सकडून ओटीटी प्लेअर्स शुल्क आकारू शकतात.
व्हॉट्स अॅप, हाईक, स्कायपे सारख्या अॅप्सला टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्क अपग्रेडमध्ये गुंतवणूक करावी लागू शकते. स्पेक्ट्रमची खरेदी आणि देशात नेटवर्क कव्हरेज इन्स्टाल करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. ट्रायने विचारणा केली आहे, की टेलिकॉम कंपन्या आणि ओटीटी प्लेअर्सच्यामध्ये नियमन आणि परवान्यासंबंधीचे असंतुलन भारतात टेलिकॉमवर प्रभाव पाडत आहेत का? आपल्या नेटवर्कमध्ये सद्यस्थितीत कंपन्या सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत आणि ओटीटी प्लेअर्स आपल्या सेवा प्रदान करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर करत आहेत.