वॉशिंग्टन – गेल्यावर्षात भारताची अर्थव्यवस्था नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे घसरली आहे. देशाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, सध्याचा सात टक्के विकासदरही कमीच आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठात ते बोलत होते.
रघुराम राजन म्हणाले, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू होण्याच्या चार वर्षे आधी म्हणजेच २०१२-२०१६ या काळात देशाचा विकासदर वेगाने वाढत होता. पण देशाच्या विकासदराला नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या दणक्याने फटका बसला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असताना लागोपाठ बसलेल्या या दोन आघातांमुळे देशाचा विकासदर घसरला आहे. परिणामी याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला.
गेल्या २५ वर्षात दरवर्षीचा ७ टक्के विकासदर हा नक्कीच मजबूत स्थितीत आहे. मात्र, एकप्रकारे तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथप्रमाणे आहे. जो पूर्वी ३.५ टक्क्यांसाठी वापरण्यात येत होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वापरण्यात येतो. त्यामुळे तुलनेत आताचा विकासदर कमीच आहे. असे राजन म्हणाले.
हा विकासदर देशातील कामगारांचा विचार करता फारच कमी आहे. श्रम क्षेत्रात रोजगार वाढवण्याची गरज आहे. ७ टक्के विकासदर त्यासाठी समाधानकारक नाही. हा विकासदर वाढवणे आवश्यक आहे. असेही राजन म्हणाले. तेलाच्या वाढत्या किमतींवर बोलताना राजन म्हणाले, देशाच्या विकासदरास पुन्हा गती मिळत असताना आतंरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमती मोठे आव्हान ठरू शकतात. मूलभूत सुविधा, वीज उत्पादन आणि एनपीए ही क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेला गती देणारी आहेत. त्यामुळे यांच्यावर लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही राजन यावेळी बोलताना म्हणाले.