नवी दिल्ली – मनोरंजनासाठी भारतीयांवर गारुड करणाऱ्या अॅमेझॉन प्राईम आणि नेटफ्लिक्सवर बंदी आणावी, अशी याचिका एका समाजसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली. एनजीओने याचिकेत अश्लील दृश्यासह इतर कायद्याने मनाई असलेले बाबी दाखविल्या जात असल्याचे म्हटले आहे.
अश्लील दृश्य अॅमेझॉन प्राईम व नेटफ्लिक्समधील कार्यक्रमातून दाखविले जात असल्याने आयटीसह आयपीसी कायद्याचा भंग केला जातो. ऑनलाईन मनोरंजन माध्यमांवर जोपर्यंत नियंत्रण येत नाही, तोपर्यंत बंदी यावी, अशी मागणी एनजीओने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यामध्ये गेम ऑफ थ्रोन्स, सेक्रेड गेम्स या वेबसीरीजचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे एनजीओने माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. नेट व अॅमेझॉनवर कसे नियमन केले जाते याबाबत या अर्जातून माहिती विचारण्यात आली. कायद्याच्या ७९ व्या माहिती तंत्रज्ञान कलमानुसार यावर कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने उत्तर दिले होते.