फ्लोटिंग दराने कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना व्याजदर कमी झाल्यावर त्याचा फायदा का देण्यात येत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला केला आहे.
मनीलाईफ फाउंडेशन नावाच्या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरांबाबत आरबीआयने निर्णय घेतले असले तरी बँक आणि वित्तसंस्था व्याजदरे घटवण्यात उशीर करतात, अशी तक्रार संस्थेने केली आहे.
आरबीआय प्रत्येक दोन महिन्यांनी आपल्या चलन धोरणाची समीक्षा करते आणि रेपो रेट ठरविते. रेपो दराच्या आधारावर आरबीआय बँक आणि वित्तसंस्थांना अल्पकालिक कर्ज पुरवते. त्यावरूनच बँकांतील कर्जांचे दर ठरतात. रेपो दरातील चढ-उतारामुळे घरे आणि वाहन कर्जांसोबतच अन्य कर्जांच्या ईएमआयवर परिणाम होतो.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेला दिले. आरबीआयच्या उत्तराने संतुष्ट न झाल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा न्यायालयाकडे येऊ शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.