नवी दिल्ली – सरकारकडून सुमारे ११४६.६८ कोटी रुपये आर्थिक संकटात असलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाला येणे बाकी आहे. यात अतिविशिष्ट लोकांना (व्हीव्हीआयपी) देण्यात आलेल्या चार्टड उड्डाणांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५४३.१८ कोटी रुपये कॅबिनट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाची थकबाकी आहे. माहिती अधिकारांतर्गत सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा यांनी मिळवलेल्या माहितीमुळे हे समोर आले आहे.
२६ सप्टेंबर रोजी एअर इंडियाने याबाबत उत्तर दिले. व्हीव्हीआयपी लोकांच्या उड्डाणासाठीचे ११४६.६८ कोटी देणे बाकी आहे. कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयावर यामध्ये ५४३.१८ कोटी रुपये, विदेश मंत्रालयाकडून ३९३.३३ कोटी आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून २११.१७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
एअर इंडियाने सर्वांत जुने बिल हे सुमारे १० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचा दौरा आणि बचाव अभियानाशी निगडीत उड्डाणांशी संबंधित हे भाडे आहे. संरक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि कॅबिनेट सचिवालय द्वारे सरकारी खजिन्यातून या बिलांची रक्कम येणे अपेक्षित आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) २०१६ च्या आपल्या अहवालात एअर इंडियाच्या थकीत रकमेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील काही रक्कम ही २००६ पासून थकीत आहे. कॅगच्या अहवालानंतरही सरकारने आतापर्यंत ही रक्कम अदा केलेली नाही.