मुंबई – रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी परदेशातील व्यावसायिक कर्जाच्या धोरणांच्या काही अटी भारतीय रिझर्व्ह बँकने शिथिल केल्या आहेत. अधिकृत बाँडशी संबंधित या अटी आहेत. आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या ईसीबी कर्जदारांना ५ कोटी डॉलरपर्यंत किंवा किमान एका वर्षाच्या कालावधीत मॅच्युअर होणारी समतुल्य रक्कम ईसीबीतून मिळवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय बँकांनी घेतला आहे.
५ कोटी डॉलर किंवा समतुल्य रक्कम पात्र कर्जदाराला किमान ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ईसीबीच्या माध्यमातून जमा करता येत होती. दरम्यान आर्थिक आढावा बैठक मोदी यांनी घेतली होती. सरकारने यामध्ये ५ उपायांची घोषणा केली होती. ही कालावधी यामध्ये ३ वरुन १ वर्ष करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.
केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे, की मानकांनुसार परदेशात जारी करण्यात आलेल्या आरडीबीमध्ये भारतीय बँकेचे व्यवस्थापक, ग्राहक, बाजार उत्पादक, व्यापारी म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने गेल्या सोमवारी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत जारी रुपया अधिकृत बाँडवर मिळालेल्या कर्जावर परदेशी कंपन्यांसमवेत अनिवासी भारतीय कंपन्यांद्वारा देय व्याजावर कर सवलत दिली आहे.