यापुढे ७० वर्षांवरील वृद्ध पदाधिकाऱ्यांचा ‘बीसीसीआय’मध्ये भरणा नाही

BCCI
नवी दिल्ली : यापुढे ७० वर्षांवरील वृद्ध पदाधिकाऱ्यांचा भरणा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात ‘बीसीसीआय’मध्ये नसेल. त्याचप्रमाणे ‘बीसीसीआय’मध्ये मंत्रीपद भूषवणाऱ्या व्यक्तींनाही पदाधिकारी होता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’ला लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार ३० दिवसात नवीन संविधान तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने ‘एक राज्य, एक मत’ या नियमला सूट दिली असून प्रत्येक राज्यातील एकाच क्रिकेट संघाला पूर्ण सदस्यत्व देण्याची शिफारस लोढा समितीने केली आहे. दीर्घ काळापासून तीन-तीन क्रिकेट संघ सक्रिय असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या संघांवर याचा परिणाम झाला. राज्यानुसार सदस्यत्व मिळणार असल्याने रेल्वे, सैन्य आणि विश्वविद्यापीठांच्या क्रिकेट संघांचे सदस्यत्व संपुष्टात येण्याची भीती होती.

महाराष्ट्रातील तिन्ही क्रिकेट संघ- मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांना न्यायालयाने पूर्ण सदस्यत्व दिले. त्याचप्रमाणे गुजरातमधीलही गुजरात, सौराष्ट्र आणि बडोदा या तिन्ही क्रिकेट संघांना पूर्ण सदस्यत्व मिळवण्यात यश आले. रेल्वे, सैन्य आणि विश्वविद्यापीठांच्या क्रिकेट संघांनाही सदस्यत्वाचा दर्जा मिळाला. बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट बोर्डाच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याचा कार्यकाळ संपल्यावर तीन वर्षांपर्यंत कूलिंग ऑफ पीरिएडची तरतूद लोढा समितीने केली होती. म्हणजेच पुढील तीन वर्ष ती व्यक्ती पुन्हा निवडणूक लढवू शकणार नाही. न्यायालयाने कूलिंग ऑफ पीरिएडची तरतूद कायम ठेवली. मात्र दोन सलग कार्यकाळानंतर ही अट लागू होईल.