सोशल मीडियावर संदेश देवाणघेवाणीवर केंद्र सरकारची पाळत नाही


नवी दिल्ली – सोशल मीडियावर होणाऱ्या संदेशांवर केंद्र सरकारची पाळत नसल्याचे असे स्पष्टीकरण देतानाच सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय देखील मागे घेत असल्याची माहिती शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिली.

‘सोशल मीडिया हब’ निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला होता. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील संदेश देवाणघेवाणीवर याद्वारे पाळत ठेवली जाणार होती. यात ईमेलचाही समावेश होता. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या हाती अमर्याद सत्ता एकवटली जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

शुक्रवारी मोईत्रा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय सोशल मीडिया धोरणासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. सरकारची सोशल मीडियावर पाळत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. केंद्राने माघार घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.