गुगल, व्हाट्सअप आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल नेटवर्क संकेतस्थळांमुळे समाजात अशांतता पसरत असून ही संकेतस्थळे अपप्रचाराला उत्तेजन देत आहेत, अशी खरमरीत टीका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
प्रज्वला या गैरसरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकेवर (पीआयएल) न्यायाधीश मदन बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. या संकेतस्थळांनी आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करण्याला अटकाव केला नाही तर दररोज पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
यावेळी या संकेतस्थळांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि व्ही. गिरी यांनी बाजू मांडली. आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येईल, असे आश्वासन या दोघांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने या संकेतस्थळांना तीस दिवसांची मुदत देण्यास संमती दिली. या संकेतस्थळांमध्ये याहू, फेसबुक आयर्लंड, फेसबुक इंडिया, गुगल इंडिया, गुगल इन्कॉर्पोरेटेड, मायक्रोसॉफ्ट आणि व्हाट्सअप यांचा समावेश आहे.
तत्पूर्वी आपला रोष व्यक्त करताना न्या. लोकूर म्हणाले, “तुम्ही सर्वांनी ही कुठली वृत्ती बाळगली आहे? सोशल मीडिया संकेतस्थळावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह साहित्य आहे. देशभरात जमावाकडून लोकांच्या हत्या होत आहेत. विविध ठिकाणी लोक मरत आहेत, पण तुम्हाला त्याचे काहीही पडलेले दिसत नाही. जोपर्यंत मला काही होत नाही तोपर्यंत त्यात काही चूक नाही. माझ्याबाबत काही घडलं, तर मग आम्ही त्यात लक्ष घालू, असे तुम्ही म्हणत आहात.”